Land Property: केंद्र सरकार जल्द ही ई-अदालतों को लैंड रिकॉर्ड से जोड़ने वाली है. इससे भू-संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में अब और आसानी आ जाएगी.
डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) को 21 अगस्त 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी.